देवभूमि उत्तराखंड में धार्मिक परंपराओं से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया है। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने यह निर्णय लिया है कि समिति के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में अब गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस फैसले में बदरीनाथ धाम, केदारनाथ धाम सहित करीब 45 से अधिक प्रमुख मंदिर और पवित्र स्थल शामिल हैं। समिति के अनुसार, ये मंदिर केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सनातन धर्म की आस्था और परंपरा के केंद्र हैं, इसलिए उनकी धार्मिक पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखना आवश्यक है।
BKTC के पदाधिकारियों का कहना है कि हाल के वर्षों में तीर्थ स्थलों पर बढ़ती भीड़ और धार्मिक नियमों की अनदेखी की शिकायतें सामने आई थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे समिति की आगामी बोर्ड बैठक में औपचारिक रूप से पारित किया जाएगा। प्रस्ताव के लागू होने के बाद मंदिर परिसरों में स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को भी सख्त किया जाएगा, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।
इस निर्णय को लेकर राज्य सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार धार्मिक संस्थाओं और मंदिर समितियों के फैसलों का सम्मान करती है और उनकी परंपराओं की रक्षा के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। उनका कहना है कि उत्तराखंड की पहचान उसके पवित्र धामों और धार्मिक विरासत से जुड़ी हुई है, जिसे संरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है।
वहीं, इस फैसले को लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा भी तेज हो गई है। कुछ लोग इसे धार्मिक परंपराओं की रक्षा की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं, तो कुछ वर्ग इसे संवैधानिक मूल्यों और समावेशिता के नजरिए से देख रहे हैं। फिलहाल, यह निर्णय प्रस्ताव के रूप में है और बोर्ड की अंतिम मंजूरी के बाद ही इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा। इसके बावजूद, यह कदम उत्तराखंड के धार्मिक ढांचे और मंदिर व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
