केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में शिक्षा के ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए विद्यालयों की स्थापना से न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों और रक्षा-सुरक्षा बलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी, बल्कि ग्रामीण और रणनीतिक क्षेत्रों में भी शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार होगा।
सरकार के अनुसार इस परियोजना पर लगभग 5,862 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसे आगामी नौ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से खर्च किया जाएगा। इन विद्यालयों की स्थापना से करीब 86,000 से अधिक छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, शिक्षक और प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्तियों के चलते लगभग 4,600 से अधिक रोजगार अवसर भी सृजित होंगे।
कैबिनेट ने यह भी स्पष्ट किया कि 57 नए विद्यालयों में से सात विद्यालय गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित होंगे, जबकि शेष विद्यालयों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारें निभाएंगी। प्रत्येक विद्यालय में बालवाटिका से लेकर उच्च कक्षाओं तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे बच्चों को लगातार और समान शैक्षिक माहौल मिल सके।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों का नेटवर्क हमेशा से सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण बच्चों की पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस विस्तार से शिक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होगी और केंद्रीय सेवाओं से जुड़े परिवारों के बच्चों को स्थायी शैक्षणिक माहौल मिलेगा।
वर्तमान में देशभर में बड़ी संख्या में केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं और यह नई पहल उस नेटवर्क को और व्यापक बनाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निर्माण और नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी हुई तो इसका लाभ ग्रामीण व पिछड़े इलाकों तक भी पहुँचेगा। सरकार का यह कदम शिक्षा को सार्वभौमिक और सुलभ बनाने की दिशा में दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है।
